हरियाणा के विकास को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में 194 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर कुल ₹5,983 करोड़ खर्च किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस रेल लाइन के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे किसानों और स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। यह रेल लाइन राज्य के 5 जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और व्यापार, उद्योग तथा आवागमन को बड़ा लाभ मिलेगा।
रेल मंत्रालय के अनुसार, यह परियोजना माल ढुलाई और यात्री सेवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। नई लाइन से मौजूदा रूट पर दबाव कम होगा और ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम बनेगी। इससे दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संपर्क और बेहतर होगा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
राज्य सरकार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह परियोजना हरियाणा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में इस रेल लाइन के निर्माण की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
