नई दिल्ली/शिमला, 9 जनवरी 2026 — हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में भेंट की और प्रदेश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर ग्रामीण सड़कों के विकास पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने डोडरा‑क्वार मार्ग समेत कई लंबित सड़क परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आग्रह किया है।
मुलाक़ात में विक्रमादित्य सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना‑IV (PMGSY‑IV) के तहत हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित 1,538 किमी लम्बाई वाले 294 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को शीघ्र मंज़ूरी देने की अपील की। इन रास्तों के लिए कुल अनुमानित बजट लगभग ₹2,309 करोड़ बताया गया है और इनके पूरा होने से दूरदराज़ के ग्रामीण इलाक़ों में कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद जताई गई है।
विशेषकर डोडरा‑क्वार (Larot–Kiterwari) क्षेत्र में PMGSY‑I के तहत तीन बचे‑खचे सड़क पैकेजों को उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने पुनर्विचार के लिये रखा। मंत्री ने कहा कि इन हिस्सों में भौगोलिक कठिनाइयाँ, ऊँची हिमालयी भूप्रदेश और सघन बर्फ़बारी के कारण निर्माण कार्य में देरी हो रही है, और इन कारणों से विशेष सहायता तथा वित्तीय ढ़ील की आवश्यकता है ताकि वहां के ग्रामीणों को संरक्षित और निर्बाध मार्ग मुहैया करवाया जा सके।
साथ ही मंत्री ने राज्य सरकार के लिए केंद्र पर ₹76 करोड़ लंबित फंड जारी करने का भी आग्रह किया, जिससे कई लंबित सड़कों का काम समय पर पूरा हो सके। इस वित्तीय सहयोग से परियोजनाओं में रफ़्तार आएगी और ग्रामीण इलाक़ों में बेहतर सड़क सेवाएँ सुनिश्चित होंगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्होंने हिमाचल की चुनौतियों को समझते हुए भरोसा दिलाया कि डोडरा‑क्वार समेत अन्य चर्चित पैकेजों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर उचित स्तर पर उठाया जाएगा। उन्होंने लंबित फंड की रिलीज़ तथा परियोजनाओं की शीघ्र प्रगति में सहयोग का आश्वासन भी दिया।
इस बैठक को हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण नेटवर्क को सुदृढ़ करने हेतु एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सभी मौसम में निर्बाध सड़क कनेक्टिविटी को बल मिलेगा।
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