चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट फैसले को चुनौती दी
चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रुख किया है। मामला बिजली दरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है।
बताया जा रहा है कि इस मामले में भगवंत मान समेत कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस FIR को रद्द कर दिया था। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
यह मामला बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में किए गए प्रदर्शन से संबंधित बताया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुमति को लेकर विवाद हुआ था।
चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार जरूरी है, जबकि दूसरी ओर विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता इसे राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं।
इस घटनाक्रम के बाद पंजाब और चंडीगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
फिलहाल, सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
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