हरियाणा सरकार ने ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब पात्र कर्मचारी स्वयं यह विकल्प चुन सकेंगे कि वे कॉमन कैडर में रहना चाहते हैं या अपने मूल विभाग में वापस जाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सरकार 6 जुलाई से ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रही है, जहां कर्मचारी अपनी पसंद दर्ज कर सकेंगे।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवा संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है। लंबे समय से कर्मचारी इस तरह के विकल्प की मांग कर रहे थे। अब पोर्टल खुलने के बाद वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पसंद ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे।
अधिकारियों के अनुसार, पोर्टल पर आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कर्मचारियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपनी पसंद भरनी होगी। तय समय के बाद प्राप्त विकल्पों के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे समय रहते पोर्टल पर अपनी जानकारी सही तरीके से भरें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस फैसले को ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे उन्हें अपने करियर और कार्यस्थल से जुड़े निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान होगा।
सरकार की ओर से जल्द ही पोर्टल के संचालन, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की अंतिम तिथि से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचना के आधार पर ही आवेदन करें।
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