हरियाणा सरकार ने 28 जुलाई को राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह बैठक आगामी विधानसभा सत्र से पहले होने जा रही है, इसलिए इसमें कई अहम नीतिगत प्रस्तावों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े एजेंडों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है।
सूत्रों के अनुसार, बैठक में दिल्ली की तर्ज पर नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित सुविधाओं को बढ़ावा देने से जुड़े प्रावधान शामिल हो सकते हैं।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा। इनमें प्रशासनिक सुधार, विकास परियोजनाएं और जनहित से जुड़े फैसले शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय बैठक में चर्चा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे।
सरकार का प्रयास है कि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले प्रमुख नीतिगत प्रस्तावों को मंजूरी देकर उनके क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इस वजह से 28 जुलाई की कैबिनेट बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फिलहाल सरकार की ओर से बैठक के विस्तृत एजेंडे की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। बैठक के बाद लिए गए निर्णयों और स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी।
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